सुदूरपश्चिममा ५ हजार भन्दा बढी मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी पुनर्स्थापनाको तयारी

 मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीहरुको आव २०७५/२०७६ देखि रोकिएको पुनर्स्थापना तथा भरणषोषणको कार्य अगाडि बढाउने तयारी थालिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको पुनर्स्थापनाको कार्यलाई सुदूरपश्चिम सरकारले अगाडि बढाउने तयारी थालेको हो ।प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० ल्याइ पुनर्स्थापना कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भई थप प्रक्रियाको लागि आर्थिक मामिला र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस भएको जानकारी दिए ।मस्यौदा निर्माण कार्यदल सदस्य समेत समाजका अध्यक्ष चौधरीले कार्यविधि पारित भएपछि ५ वर्षयता रोकिएको पुनर्स्थापनाको कार्यले सार्थकता पाउने आशा व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कार्यविधि शीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको चौधरीले सुनाए । कार्यविधि आएपछि सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित ३३ सय बढी मुक्त कमैया, कमलरी र प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित हजारौँ मुक्त हलिया पुनर्स्थापना हुने बाटो खुल्ने भएको हो ।समाजका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै १५ सय र कञ्चनपुरमा ७५० छुट मुक्त कमैया रहेका छन् । उनीहरुको लगत संकलन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेको हो । त्यस्तै त्यस्तै, कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी ९५३ जना कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्त कमैया रहेका छन् । त्यस्तै अर्का कार्यदल सदस्य तथा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार सुदूरपश्चिममा अझै २ हजार मुक्त हलियालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।मस्यौदा कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित स्थानीयले छुट मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाहरुको लगत संकलन गर्नेछ । जसको प्रमाणीकरण समेत स्थानीय तहमार्फत प्रमाणीकरण भई प्रदेश सरकारमार्फत परिचयपत्र वितरण हुने व्यवस्था गरिन लागेको हो ।जग्गा नपाएका तथा लालपुर्जा नपाएकालाई बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्धताको कार्य भूमि आयोगबाट भइरहेकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवास निर्माणको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार परिचय प्राप्त गर्नेलाई साढे ३ लाख आवास निर्माण अनुदान दिइने भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको ५०/५० प्रतिशत दायित्व हुने कार्यविधि मस्यौदामा समावेश गरिएको समाजका अध्यक्ष चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।जसको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यविधिले आवास निर्माण अनुदान वितरणसँगै ती लक्षित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत जिविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।पुस्तौँदेखि बँधुवा मजदुर सरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित हजारौँ–हजार मुक्तकमैयाहरुलाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाहरुलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो ।तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आव २०७५/२०७६ मा मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीहरूको व्यवस्थापनकै लागि स्थापित जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयहरू हटाएर मालपोत कार्यालयमा गाभ्दै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि स्पष्ट कानुन नहुँदा हालसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।