भारतीय व्यापारीले नेपालका आयोजनाबाट सिधै बिजुली किन्ने प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् । नेपाल र भारत सरकारबिच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । यो सम्झौतासँगै सहजरुपमा बिजुली किन्न पाइने बाटो खुलेपछि भारतीय व्यापारीहरू आयोजनासँग सिधै बिजुली किन्ने तयारीमा लागेका हुन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त प्रारम्भिक सम्झौतालाई पारित गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस १९ मा बिजुली किनबेचको सम्झौताले पूर्णता पाएको थियो ।दुई देशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेको खरिद–बिक्री सम्झौतासँगै नेपालको बिजुलीलाई भारतमा असीमित बजारको पहुँच दिएको छ । यो पहुँचसँगै भारतका व्यापारीहरू सिधै आयोजनाबाट भारतमा बिजुली किन्ने तरखरमा जुटेका छन् । अडाणी र मणिकरण पावर लिमिटेडले नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार अडाणी पावर र मणिकरण पावरले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइरहेका छन् । हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा २८ सय मेगावाट बिजुली जोडिएको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रले नै २ हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।‘दुई देशको सरकारबिच १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता भएसँगै भारतीय बिजुली व्यापार गर्ने कम्पनीहरू आकर्षक प्रस्ताव लिएर आएका छन्,’ डाँगीले भने । निजी उत्पादकहरूले आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुलीभन्दा १० प्रतिशत बढी बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । जसलाई ‘कन्टिन्यू ओभरलोड’ भनिन्छ । प्रत्येक आयोजनाले आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशत बढी बिजुली उत्पादन गर्छन् ।आयोजनाहरूले बिजुली उत्पादन सुरु हुनुअघि विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छन् । पीपीए सम्झौता बिना बैंकहरुले लगानी नै नगर्ने भएकाले स्रोत सुनिश्चितताका लागि पनि यो सम्झौता आवश्यक पर्छ । सम्झौतामा एउटा कुनै आयोजनाले १०० मेगावाट बिजुली दिन्छु भनेर हस्ताक्षर गरेपछि निरन्तररुपमा यो क्षमतामा बिजुली दिनै पर्छ ।बन्ने प्रक्रियामा रहेका आयोजनामा समेत भारतका अडाणी र मणिकरण पावरले एमओयू गर्न प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् । यसका लागि आयोजनामा लाग्ने लागतमा समेत लगानी गर्नेगरी प्रस्ताव आउन थालेको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् । भारतीय व्यापारी कम्पनीले गर्ने प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिइरहेको मूल्यभन्दा उत्कृष्ट छ ।तर, बेलामौकामा आउने गडबडीका कारण आयोजनाको केही उत्पादन घट्ने सम्भावना रहन्छ । उत्पादनमा आउने सोही ह्रास कट्टी गर्न १० प्रतिशत क्षमता बढाउँदा १०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले ११० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्छ । तर, यसरी उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको हुन्छ । र, यो विषय भारतीय लगानीकर्ताहरूले समेत राम्रोसँग बुझेका छन् ।यतिबेला नेपालका आयोजनाबाट सिधै बिजुली किन्ने प्रस्ताव पनि यही खेर जाने बिजुलीलाई आएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ हजार मेगावाट बिजुलीको १० प्रतिशतका दरले २०० मेगावाट बिजुली निरन्तर उत्पादन हुँदै खेर गइरहेको छ । ‘भारतीय व्यापारी कम्पनीहरूले नेपालका आयोजनाहरुले सोही २०० मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव पठाउन लागेका हुन्,’ डाँगीले भने ।बन्ने प्रक्रियामा रहेका आयोजनामा समेत भारतका अडाणी र मणिकरण पावरले एमओयू गर्न प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् । यसका लागि आयोजनामा लाग्ने लागतमा समेत लगानी गर्नेगरी प्रस्ताव आउन थालेको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् । भारतीय व्यापारी कम्पनीले गर्ने प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिइरहेको मूल्यभन्दा उत्कृष्ट छ ।वर्षा याममा नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले खेर जाने १० प्रतिशत बिजुलीलाई ४.५ भारुमा भारत बेच्न सुरु गरेमा यसबाट बिजुलीको व्यापारमा नयाँ सुरुवात हुनेछ भने उत्पादकहरूले समेत राम्रो मूल्य पाउनेछन् ।इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार हाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षा यामको समयमा ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दिन्छ । यस्तै, सुख्खायाममा ८.४० रुपैयाँ दिँदै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादन हुने थप १० प्रतिशत बिजुली वर्षा याममा मात्रै लागू हुन्छ । र, वर्षा यामका लागि भनेर भारतीय व्यापारी कम्पनीहरूले ४.५ भारुसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् ।विदेशमन्त्री जयसंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालको बिजुलीले बजार पाउनेछ । यसको अर्थ अधिकतम १२ भारुसम्मको बोली नेपालको बिजुलीले पाउनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा योभन्दा न्यून समेत हुन सक्छ । वर्षा याममा नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले खेर जाने १० प्रतिशत बिजुलीलाई ४.५ भारुमा भारत बेच्न सुरु गरेमा यसबाट बिजुलीको व्यापारमा नयाँ सुरुवात हुनेछ भने उत्पादकहरूले समेत राम्रो मूल्य पाउनेछन् ।भारतीय व्यापारिक कम्पनीहरूले नेपालको निजी क्षेत्रसँग सिधै किनेर लैजाने बिजुलीको बोर्डरसम्मको ‘ह्विलिङ चार्ज’ (ट्रान्समिसन भाडा) नेपाली बिक्रेताले नै तिर्नुपर्ने छ । तर, हालसम्म नेपालमा ट्रान्समिसन लाइनको चार्ज कायम भइसकेको छैन । यद्यपि, विद्युत् नियमन आयोगले ट्रान्समिसनको भाडा तय गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोगले भाडा तय गरेपछि भने नेपालका आयोजकलाई सिधै भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न सहज हुनेछ ।
