पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलले सेयर खरिद–बिक्रीको विवरण प्राप्त भएपछि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । प्राधिकरणले एनसेल आजियटाको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रकरणमा कानुन अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी सोधेको प्रश्नमा एनसेलले उक्त जवाफ दिएको हो । मंगलबार एनसेल आजियटाले प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखालाई सम्बोधन गरेको पत्रमा सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी दुईपक्षीय सम्झौतासमेतका कागजात संकलनको क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ५ मा उल्लिखित कागजातहरू संकलन हुनासाथ तत्काल सो कागजातहरू संलग्न गरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम प्राधिकरणसमक्ष सेयर खरिद–बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिनेछ,’ एनसेलको पत्रमा भनिएको छ ।‘एनसेलले आफ्नै पत्रमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छैन भन्नेबारे स्पष्ट खुलाएको छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘हामी यो प्रकरणमा नेपालको नियम, कानुन र अभ्यासअनुसार कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर व्यावसायिक कानुनका जानकारसँग छलफलका क्रममा छौं । त्यसअनुसार निकट भविष्यमै उपयुक्त कदम चाल्नेछौं ।’नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ विनियम ४ (क) अनुसार एनसेल आजियटाले सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नै प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्थ्यो । एनसेलले आफ्नो पत्रमा यो नियमन उल्लंघन भएको स्विकारेको देखिन्छ । नियामकसँग स्वीकृति नलिईकनै सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया टुंग्याइसकेको एनसेल आजियटाले अब भने प्राधिकरणलाई स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गर्ने बताएको हो । ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) परिपालना प्रयोजनार्थ सोही विनियमावलीको विनियम ५ मा उल्लिखित सेयर खरिद–बिक्रीका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौतासमेतका कागजातहरू तदारुकताका साथ सम्बन्धित पक्षहरूबाट संकलनका क्रममा रहेको अवगत गराउन चाहन्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।कानुनतः सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नै एनसेल आजियटाले आफ्नो सञ्चालक समितिको सिफारिससहितको आवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नॅपर्ने थियो । सो प्रक्रिया पूरा नगरी एनसेल आजियटाले खरिद–बिक्रीपश्चात् आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ ।आजियटाले मंसिर १३ मा कम्पनी बिक्री प्रक्रिया घोषणा गरेको थियो । प्राधिकरणले त्यसको भोलिपल्ट एनसेललाई पत्र पठाई उक्त प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो । १५ गते आजियटाले बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेसँग खरिद–बिक्रीको सम्झौता भइसकेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्यो । एनसेल आजियटाले मंसिर १९ मा प्राधिकरणलाई जवाफी पत्र पठाउँदै स्वीकृति माग गर्दा संलग्न गराउनुपर्ने कागजात उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइट यूकेका सञ्चालक सतीशलाल आचार्य भने आफूहरूले नेपालको दूरसञ्चार कानुनविपरीत खरिद–बिक्री प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गर्छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आचार्यले बिक्रीका लागि राखिएको सेयरको बोलकबोल प्रक्रिया टुंगो लाग्नेबित्तिकै प्राधिकरणसँगको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र केही दिनमै सम्पूर्ण कागजातहरू उपलब्ध हुने दाबी गरे । ‘आजियटाले मसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर सेयर बिक्री गरेको हैन । नेपाल, भारतलगायत अन्य लगानीकर्ता पनि सहभागी भएका थिए । उसले कसलाई छान्ने भन्ने त कसैलाई पनि थाहा थिएन । कसले पाउँछ भन्ने थाहै नपाईकन स्वीकृति लिन जाने कुरा भएन । जुन दिन थाहा भयो, त्यसको लगत्तै हामी प्राधिकरणमा गएकै छौं,’ उनले भने, ‘आजियटाका तर्फबाट मैले बोल्न मिलेन । हाम्रोतर्फबाट चाहिँ हामीले सही गर्नासाथ प्राधिकरणमा गएकै छौं ।’एनसेलको खरिदलाई लिएर संसद् र सरकारभित्र प्रश्न उठेको छ । कम्पनीको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे म्याद गुज्रिएपछि कम्पनीको स्वामित्व सरकारमातहत जानबाट रोक्न यो कारोबार भएको भन्ने आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले अहिले पनि सयेर होल्डिङ कम्पनी विदेशकै रहेको बताए । ‘भोलि के हुन्छ त्यो मैले के भन्न सकुँला र ? नेपालको दूरसञ्चार ऐनअनुसार २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नॅपर्छ, त्यो कानुन त मान्नैपर्छ । यद्यपि, त्यो हुनलाई अझै ६ वर्ष बाँकी छ,’ उनले भने, ‘म अरू देशमा पनि टेलिकम कम्पनी चलाएर र तिनमा लगानी गरेर बसिरहेको छु । सिंगापुर, भारत, नेपालमा मेरो विभिन्न व्यवसाय छ । कम्बोडियामा टेलिकम कम्पनी छ । हामीले स्पेक्ट्रलाइट यूकेबाट एनसेल आजियटाको ८० प्रतिशत सेयर किनेका हौं ।’भविष्यमा हालको विक्रेता आजियटा भने एनसेलमा नरहने उनले बताए । ‘पूरै सेयर मैले खरिद गरेको हुँ । हामी नेपालको हितका लागि लगानी गर्छौं । एक जना नेपालीले पहल गर्दा नेपालमा उल्टो हिसाबले हेर्ने चलन छ । नेपालमा केही गर्छौं भनेर हामी आएका हौं । मैले आजियटासँग मागेर पाएको कम्पनी होइन, प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाबाट छानेको हो,’ उनले भने ।
सेयर खरिद–बिक्री रोक्न लेखा समितिको निर्देशन
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भने एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न वा रोक्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको बैठकले यससम्बन्धी ३० दिनभित्र वास्तविकता र यथार्थ पहिचान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा लेखा समितिले नेपाल सरकारको थप धारणा बुझ्न आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र (४८ घण्टाभित्र) सार्वजनिक गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।बुधबार नै बसेको संघीय संसदन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एवं कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गर्दै सो सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा नेपालको दूरसञ्चार तथा व्यावसायिक कानुन पालना नभएको ठहर गरेको छ ।साथै, समितिले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने आजियटाको भनाइ सम्बन्धमा सरकारको आधिकारिक धारणा ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई हाल आएर अबका प्रक्रिया पूरा गर्छॅ भन्नुले पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया जानकारी गराएको देखिँदैन,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।त्यस्तै, सेयर खरिद–बिक्रीमा अति न्यून मूल्यांकन गरिनु, नेपालबाहिर सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायतका कर प्रभावित गर्न खोजिनुले सन्देह उत्पन्न गराएको समितिको बुझाइ छ । करिब ६ वर्षपछि कानुनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिनु र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नुले यस कारोबारलाई अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिने समितिले जनाएको छ । समितिले यस विषयमा प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलाएर जानकारी लिएको थियो ।बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यो कारोबार शंकास्पद देखिएकाले प्राधिकरणले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन थालिसकेको बताए । अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर प्रचार गर्ने आजियटा ग्रुपका सीईओलाई अर्थ समितिले पत्र काट्नुपर्ने बताएका छन् ।आजियटा बर्हाद समूहका सीईओले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको र नेपालबाट बाहिरिनु विदेशी लगानीकर्ताको हित रहेको भनेकाले उनलाई यसबारे जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘एनसेलको बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे बृहत् नीतिगत समीक्षा आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आजियटा कम्पनीको सीईओलाई पत्र काट्नुपर्छ, उनको अभिव्यक्तिले नेपालको व्यावसायिक छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना छ ।’बैठकमा पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एनसेल सेयर कारोबारमा चलखेलको आशंका अन्त्य गर्न नियामकले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । ‘आगामी दिनमा विवाद नदोहोरिने गरी यसमा जोडिएका समस्याको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संलग्नलाई सजायको भागीदार पनि बनाइयोस् । माओवादी सांसद नारायणी शर्माले एनसेललाई सरकार मातहत आउन नदिन सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्रीको षड्यन्त्र गरिएको बताइन् ।त्यस्तै, लेखा समितको बैठकमा एमाले सांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आजियटाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने माग गर्दै विद्यमान कानुनमा भएका कमजोरीको फाइदा उठाउने नियतले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे । ‘सञ्चारमन्त्री हुँदा मैले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गराउन खोजेको थिएँ, अहिलेको कानुन जता पनि छिर्न मिल्ने खालको छ,’ उनले भने, ‘पहिले टेलियाको समयमा लाभकर नलिईकन छोड्दा त्यति लामो झन्झट बेहोर्नुपर्यो । अहिले ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने गरी चलखेलहरू भएको देखिन्छ ।’रास्वपा सांसद मनीष झाले आफू सरकारले बनाउने भनेको छानबिन समितिको विरुद्धमा रहेको र नेपालमा हाल भएका निकायहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । ‘आजियटाले यो प्रकरणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिन्छ र सरकारका जिम्मेवार अधिकारी त्यस सम्बन्धमा अनभिज्ञ छन्,’ उनले भने, ‘सरकारका एक मन्त्रीले चितवनमा यसबारे सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको विचार राखेको केही घण्टामै छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको छ । त्यति छोटो समयमा यी सबै विषयवस्तुको अध्ययन कसरी सम्भव छ ?’ यसअघि गठन गरिएका छानबिन समितिको कार्यशैली हेर्दा कुनै उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै झाले जिम्मेवार सरकारी निकायहरूलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने माग गरे ।समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कारोबारमा मूल्य र प्रक्रिया दुवै अस्वाभाविक देखिएको बताए । ‘अहिलेका हाम्रा दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन समसामयिक छैनन् र हाम्रो कानुनले अहिलेको अवस्था परिकल्पना गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘कानुन संशोधन गर्न हामीले बारम्बार ताकेता गर्दा टेलिकम क्षेत्रकै शक्तिहरू लागेर रोक्दै आएका छन् ।’ उनले एनसेलको वास्तविक सेयर बिक्री भएकामै शंका प्रकट गर्दै कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको जटिल संरचनाका कारण नियमनमा अन्योल हुने गरेको बताए ।